अधूरी रिपोर्ट पर भड़कीं कानपुर की महापौर, बैठक बीच में छोड़ पैदल निकलीं — सियासी हलचल तेज

कानपुर नगर निगम में हाल ही में हुई एक कार्यकारिणी बैठक के दौरान उस समय हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब महापौर प्रमिला पांडेय प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली से नाराज होकर बैठक बीच में ही छोड़कर पैदल निकल गईं। यह घटना नगर निगम परिसर में हुई, जहां दोपहर सवा दो बजे बुलाई गई बैठक महज 20 मिनट के भीतर ही विवादों में घिर गई। सूत्रों के अनुसार, महापौर विकास योजनाओं और डोर-टू-डोर कचरा प्रबंधन से जुड़ी पूरी रिपोर्ट न मिलने से खासी नाराज हुईं। बैठक की शुरुआत में ही जब अधिकारियों ने मांगी गई जानकारी अधूरी पेश की, तो महापौर का गुस्सा फूट पड़ा और वे बैठक से उठकर सीधे गेस्ट हाउस के लिए पैदल निकल गईं। बैठक बुलाने की पृष्ठभूमि यह बैठक इससे पहले 5 अगस्त को स्थगित हो गई थी, जिसके बाद 7 अगस्त को दोबारा कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में महापौर ने पार्षदों के वार्डों में नगर निगम निधि से हुए विकास कार्यों, बजट सील और कमिटमेंट सील की स्थिति, तथा सदन की सहमति के बिना डोर-टू-डोर कूड़ा उठान के टेंडर से जुड़ी पूरी रिपोर्ट मांगी थी। हालांकि, जब बैठक शुरू हुई, तो अधिकारियों ने अधूरी और असंतोषजनक जानकारी पेश की, जिससे नाराज होकर महापौर ने यह कड़ा कदम उठाया। पार्षदों में भी नाराजगी इस घटना से पहले भी नगर निगम की बैठकों में पार्षदों ने विकास कार्यों में देरी और फाइलों के गुम होने जैसी शिकायतें उठाई थीं। सभी दलों के पार्षदों ने जोन-1 में विकास कार्य प्रभावित होने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद महापौर ने संबंधित जोन के अधिशासी अभियंता को नोटिस जारी करने और उनके तबादले की सिफारिश भी की थी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह ताजा घटनाक्रम नगर निगम प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच बढ़ते तनाव को दर्शाता है, जो शहर के विकास कार्यों की गति को प्रभावित कर सकता है। नागरिकों पर संभावित असर स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस तरह के प्रशासनिक गतिरोध का सीधा असर उनके वार्डों में चल रहे विकास कार्यों पर पड़ता है। कई नागरिकों ने बताया कि सड़क मरम्मत, सफाई व्यवस्था और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े काम अक्सर इसी तरह की प्रशासनिक खींचतान के कारण अटक जाते हैं। व्यापारियों और निवासी कल्याण संघों ने प्रशासन से अपील की है कि इस तरह के मतभेदों को जल्द सुलझाया जाए, ताकि शहर के विकास कार्य प्रभावित न हों। नगर आयुक्त का पक्ष घटना के बाद सफाई देते हुए नगर निगम प्रशासन की ओर से कहा गया कि रिपोर्ट तैयार करने में कुछ तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से देरी हुई, और जल्द ही संपूर्ण जानकारी महापौर के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि भविष्य में इस तरह की स्थिति दोबारा न बने, इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। राजनीतिक हलकों में चर्चा इस घटना के बाद शहर के राजनीतिक गलियारों में भी इस पर व्यापक चर्चा हो रही है। कुछ विपक्षी नेताओं ने इसे प्रशासनिक अक्षमता का उदाहरण बताया, जबकि सत्तापक्ष के कुछ नेताओं ने इसे महापौर की जवाबदेही और सक्रियता का सबूत बताया। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं आगामी चुनावी माहौल में भी एक मुद्दा बन सकती हैं, खासकर जब शहर के विकास कार्यों को लेकर जनता में पहले से ही कई तरह की शिकायतें मौजूद हैं। आगे की स्थिति फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि नगर निगम प्रशासन और महापौर के बीच यह मतभेद कब तक सुलझेगा। हालांकि, दोनों पक्षों की ओर से यह संकेत दिए गए हैं कि जल्द ही एक और बैठक बुलाकर लंबित मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। कानपुर लाइव नगर निगम से जुड़ी हर महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए रखेगा और अपने पाठकों को समय पर सटीक जानकारी उपलब्ध कराता रहेगा।