राजस्थान में पंचायत चुनाव का ऐलान: 14,403 पंचायतों में होगा मतदान, आचार संहिता लागू; 3.17 लाख कर्मचारी संभालेंगे जिम्मेदारी

देश में लोकतंत्र की सबसे बुनियादी इकाई कही जाने वाली पंचायतों के चुनाव को लेकर राजस्थान से बड़ी खबर आई है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश की 14,403 पंचायतों में आम चुनाव कराने की घोषणा कर दी है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसके साथ ही गांव-गांव में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सरपंच, पंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य बनने के इच्छुक उम्मीदवार अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। 14,403 पंचायतों में होगा चुनाव राजस्थान में पंचायत चुनाव का बिगुल बज गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश की 14,403 पंचायतों के आम चुनाव कराने का ऐलान किया है और चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही संबंधित इलाकों में आचार संहिता लागू हो गई है। आयोग ने कहा है कि वह राज्य में 'वन स्टेट वन इलेक्शन' यानी एक राज्य, एक चुनाव की अवधारणा को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। 'वन स्टेट वन इलेक्शन' का मतलब 'वन स्टेट वन इलेक्शन' का अर्थ है कि राज्य की स्थानीय निकाय संस्थाओं के चुनाव एक निश्चित समय पर और समन्वित तरीके से कराए जाएं, ताकि बार-बार अलग-अलग चुनाव कराने की जरूरत न पड़े। इससे चुनाव पर होने वाला खर्च कम होता है, प्रशासनिक मशीनरी पर बार-बार का दबाव घटता है और आचार संहिता के कारण विकास कार्यों में बार-बार आने वाली रुकावट भी कम होती है। किस जिले में कितने चरण आयोग के अनुसार जैसलमेर और फलौदी जिलों में चुनाव एक ही चरण में कराए जाएंगे, जबकि राजधानी जयपुर में मतदान चार चरणों में होगा। चुनाव प्रक्रिया को सुचारु रूप से पूरा कराने के लिए आयोग ने व्यापक तैयारियां की हैं। जिलों में चरणों की संख्या आम तौर पर मतदाताओं की संख्या, भौगोलिक क्षेत्र और उपलब्ध प्रशासनिक संसाधनों के आधार पर तय की जाती है। बड़े जिलों में ज्यादा चरणों में चुनाव कराने से सुरक्षा व्यवस्था और चुनाव प्रबंधन बेहतर तरीके से हो पाता है। मतदान का समय पंचायत चुनावों के लिए मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक तय किया गया है। इससे ग्रामीण मतदाताओं को अपने कामकाज के साथ मतदान करने के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा। खेती-किसानी और मजदूरी करने वाले मतदाता सुबह जल्दी या शाम को मतदान कर सकेंगे। दिसंबर में चार जिलों में प्रधान-उप प्रधान चुनाव आयोग के अनुसार जिन पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल पूरा हो चुका है, उनमें बारां, करौली, कोटा और झालावाड़ जिलों के प्रधान और उप प्रधान के चुनाव दिसंबर में कराए जाएंगे। मतदाताओं से जुड़े रोचक आंकड़े आयोग की ओर से जारी जानकारी के अनुसार जिला परिषदों में सबसे ज्यादा मतदाता जयपुर में हैं, जबकि सबसे कम मतदाता जैसलमेर जिला परिषद में हैं। पंचायत समितियों में खंडेला सबसे बड़ी पंचायत समिति है। ग्राम पंचायतों की बात करें, तो जैतारण में सबसे ज्यादा और देवली-बीसलपुर में सबसे कम मतदाता हैं। जैसलमेर का सबसे कम मतदाता वाला जिला परिषद होना वहां की भौगोलिक स्थिति को दर्शाता है। थार मरुस्थल में बसे इस जिले का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, लेकिन आबादी अपेक्षाकृत कम और दूर-दूर तक फैली हुई है। 3.17 लाख कर्मचारी और 2.72 लाख पुलिसकर्मी इतने बड़े पैमाने पर चुनाव कराने के लिए भारी संख्या में कर्मचारियों और सुरक्षा बलों की जरूरत होती है। पंचायत चुनावों में कुल 3 लाख 17 हजार 688 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी, जबकि सुरक्षा व्यवस्था के लिए 2 लाख 72 हजार 304 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। हर जिले में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति भी की जाएगी। हर मतदान केंद्र पर वोटर एसिस्टेंट बूथ मतदाताओं की सुविधा के लिए हर मतदान केंद्र के बाहर वोटर एसिस्टेंट बूथ बनाया जाएगा। यहां मतदाताओं को मतदान से जुड़ी जरूरी जानकारी और मदद दी जाएगी। यह व्यवस्था खासकर बुजुर्गों, पहली बार वोट डालने वालों और कम पढ़े-लिखे मतदाताओं के लिए उपयोगी होगी, जिन्हें अपना नाम, बूथ नंबर या मतदान प्रक्रिया समझने में मदद की जरूरत होती है। राजनीतिक दलों ने तेज की तैयारी चुनाव की घोषणा के साथ ही राजनीतिक दलों ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। दल संभाग और जिला स्तर पर चुनाव संचालन समितियां बनाकर जिम्मेदारियां तय कर रहे हैं। हालांकि पंचायत स्तर के कई चुनाव दलीय चुनाव चिह्न पर नहीं होते, फिर भी राजनीतिक दल इन चुनावों को जमीनी पकड़ मजबूत करने के अवसर के रूप में देखते हैं। जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनावों में दलों की सक्रियता खास तौर पर देखने को मिलती है। पंचायती राज व्यवस्था: एक नजर में भारत में पंचायती राज व्यवस्था को 1992 में 73वें संविधान संशोधन के जरिये संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इसके तहत ज्यादातर राज्यों में त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू है: ग्राम पंचायत: गांव स्तर पर, जिसका मुखिया सरपंच होता है और वार्डों से पंच चुने जाते हैं। पंचायत समिति: ब्लॉक या खंड स्तर पर, जिसका मुखिया प्रधान होता है। जिला परिषद: जिला स्तर पर, जिसका मुखिया जिला प्रमुख होता है। दिलचस्प बात यह है कि राजस्थान ही वह राज्य है, जहां 2 अक्टूबर 1959 को नागौर से देश में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। इसी वजह से राजस्थान को पंचायती राज की जन्मभूमि भी कहा जाता है। आचार संहिता क्या होती है आदर्श आचार संहिता चुनाव आयोग द्वारा तय किए गए नियमों का एक समूह है, जो चुनाव की घोषणा के साथ लागू हो जाता है और परिणाम घोषित होने तक प्रभावी रहता है। इसका मकसद निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करना है। आचार संहिता लागू होने के बाद: सरकार कोई नई योजना या परियोजना की घोषणा नहीं कर सकती, जिससे मतदाता प्रभावित हों। सरकारी संसाधनों और वाहनों का चुनाव प्रचार में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उम्मीदवार धर्म, जाति या भाषा के आधार पर वोट नहीं मांग सकते। मतदाताओं को पैसे, शराब या उपहार देकर लुभाना अपराध है। बिना अनुमति रैली, जुलूस या लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मतदाताओं के लिए जरूरी जानकारी मतदाता सूची में नाम जांचें: मतदान से पहले सुनिश्चित कर लें कि आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज है। पहचान पत्र साथ रखें: मतदान के दिन वैध पहचान पत्र साथ ले जाएं। अपना बूथ पता करें: अपने मतदान केंद्र की जानकारी पहले से ले लें। लालच में न आएं: किसी भी तरह के पैसे, शराब या उपहार के लालच में आकर वोट न डालें। यह आपके गांव के भविष्य से जुड़ा फैसला है। शिकायत करें: आचार संहिता के उल्लंघन की जानकारी हो, तो निर्वाचन आयोग या प्रशासन को सूचित करें। उम्मीदवारों के लिए जरूरी बातें पंचायत चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों को नामांकन से पहले कई बातों का ध्यान रखना होता है। उम्र, मतदाता सूची में नाम, आरक्षित सीटों से जुड़े प्रमाण पत्र और राज्य के नियमों के अनुसार तय योग्यताएं पूरी करना जरूरी होता है। नामांकन पत्र के साथ जरूरी दस्तावेज और शपथ पत्र सही-सही भरने चाहिए, क्योंकि छोटी-सी गलती भी नामांकन रद्द होने का कारण बन सकती है। चुनाव खर्च की तय सीमा का पालन करना और उसका हिसाब रखना भी अनिवार्य होता है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमों की पूरी जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग की आधिकारिक अधिसूचना और संबंधित निर्वाचन अधिकारी से ही लें। पंचायत चुनाव क्यों हैं इतने अहम पंचायत चुनाव सीधे तौर पर गांव के विकास से जुड़े होते हैं। गांव की सड़कें, नालियां, पीने का पानी, स्ट्रीट लाइट, स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वच्छता और सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाना, इन सबमें पंचायत की अहम भूमिका होती है। मनरेगा, आवास योजना और पेंशन जैसी योजनाओं के क्रियान्वयन में भी पंचायतों की बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसलिए सही, ईमानदार और सक्षम प्रतिनिधि का चुनाव गांव के विकास की दिशा तय करता है। महिलाओं की बढ़ती भागीदारी पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है और कई राज्यों में यह आरक्षण 50 प्रतिशत तक है। इससे गांवों में बड़ी संख्या में महिलाएं सरपंच, पंच और अन्य पदों पर चुनी जा रही हैं। पंचायत चुनाव महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण का बड़ा माध्यम बन चुके हैं। कई महिला सरपंचों ने अपने गांवों में शिक्षा, स्वच्छता और जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया है। उत्तर प्रदेश के लिए भी अहम संदेश उत्तर प्रदेश में भी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है, जिसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत शामिल हैं। राजस्थान जैसे पड़ोसी राज्यों में होने वाले पंचायत चुनावों की प्रक्रिया और व्यवस्थाएं दूसरे राज्यों के लिए भी अनुभव और सीख का स्रोत होती हैं। कानपुर देहात समेत यूपी के ग्रामीण इलाकों में भी पंचायत चुनाव हमेशा गहरी दिलचस्पी का विषय रहते हैं। निष्कर्ष राजस्थान में 14,403 पंचायतों के चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश में लोकतंत्र के सबसे बड़े जमीनी उत्सव की शुरुआत हो गई है। लाखों कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों की तैनाती, मतदाता सहायता बूथ और चरणबद्ध मतदान जैसी व्यवस्थाएं बताती हैं कि आयोग निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए पूरी तैयारी में है। अब यह गांवों के मतदाताओं पर है कि वे सोच-समझकर ऐसे प्रतिनिधि चुनें, जो उनके गांव को विकास की नई राह पर ले जा सकें। देश और राजनीति से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए कानपुर लाइव के साथ जुड़े रहें।