ईरान को प्रतिबंधों में राहत देने को तैयार ट्रंप, पर परमाणु मुद्दे पर ठोस प्रगति की शर्त; इस हफ्ते फिर हो सकती है बातचीत

पश्चिम एशिया में लंबे समय से जारी तनाव के बीच अमेरिका और ईरान के रिश्तों को लेकर एक अहम बयान सामने आया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे ईरान को प्रतिबंधों में राहत देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम के मुद्दे पर ठोस प्रगति दिखानी होगी। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि इसी हफ्ते दोनों देशों के बीच बातचीत हो सकती है। यह बयान ऐसे समय आया है, जब कई मध्यस्थ दोनों देशों को फिर से बातचीत की मेज पर लाने की कोशिश में जुटे हैं। पूरी दुनिया की नजर इस संभावित वार्ता पर है, क्योंकि इसका असर वैश्विक तेल बाजार, पश्चिम एशिया की सुरक्षा और भारत समेत कई देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। ट्रंप ने रखी शर्त ट्रंप ने अपने ताजा बयान में साफ किया कि वे ईरान को प्रतिबंधों में राहत देने को तैयार हैं, लेकिन इसके बदले ईरान को परमाणु मुद्दे पर ठोस प्रगति दिखानी होगी। यह बयान ऐसे समय आया है, जब मध्यस्थ दोनों देशों के बीच फिर से बातचीत शुरू कराने की कोशिश कर रहे हैं। यानी अमेरिका का रुख स्पष्ट है कि राहत तभी मिलेगी, जब परमाणु कार्यक्रम को लेकर उसकी चिंताओं का समाधान होगा। ईरान पर लगे प्रतिबंधों ने उसकी अर्थव्यवस्था, तेल निर्यात और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर गहरा असर डाला है, इसलिए प्रतिबंधों में राहत ईरान के लिए भी बड़ा मुद्दा है। मध्यस्थों के जरिये जारी है संवाद एक अमेरिकी अधिकारी के अनुसार अमेरिका मध्यस्थों के माध्यम से सकारात्मक बातचीत कर रहा है, लेकिन यह भी साफ कर दिया गया है कि परमाणु मुद्दे के समाधान के बिना कोई समझौता नहीं होगा। इसके अलावा ट्रंप ने शनिवार को दिए एक बयान में ईरान की ओर से होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने से जुड़े प्रस्ताव को खारिज कर दिया। अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से सीधे राजनयिक संबंध नहीं हैं, इसलिए दोनों देशों के बीच संदेशों का आदान-प्रदान अक्सर तीसरे देशों के माध्यम से होता है। पश्चिम एशिया के कुछ देश और कुछ यूरोपीय देश समय-समय पर यह भूमिका निभाते रहे हैं। इस हफ्ते बातचीत की उम्मीद ट्रंप ने रविवार को समाचार वेबसाइट एक्सियोस से बातचीत में कहा कि इस हफ्ते ईरान के साथ बातचीत होने की उम्मीद है। अमेरिका की ओर से विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रुबियो इस बातचीत में शामिल होंगे। हालांकि ट्रंप ने उन दावों को खारिज किया, जिनमें कहा जा रहा था कि उनके प्रशासन ने ईरान को कुछ रियायतों की पेशकश की है। अमेरिकी पक्ष की ओर से इतने वरिष्ठ लोगों का बातचीत में शामिल होना बताता है कि अमेरिका इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से ले रहा है। रियायतों को लेकर अलग-अलग दावे कुछ मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि ट्रंप ईरान को प्रतिबंधों में कुछ राहत देने और उसकी फ्रीज की गई संपत्तियों को जारी करने के लिए तैयार हैं। वहीं ईरान ने भी संकेत दिए हैं कि वह परमाणु मुद्दे पर लचीला रुख अपना रहा है, लेकिन समयसीमा को लेकर प्रतिबद्धता पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। इससे साफ है कि दोनों पक्ष बातचीत के लिए तैयार दिख रहे हैं, लेकिन शर्तों और समयसीमा को लेकर मतभेद अभी बने हुए हैं। कूटनीति में अक्सर ऐसे ही छोटे-छोटे बिंदुओं पर लंबी बातचीत चलती है। रुबियो का दावा अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने दावा किया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के सैन्य रूप से और मजबूत होने से पहले ही उस पर कार्रवाई का आदेश देकर दुनिया को एक बड़े संकट से बचा लिया। रुबियो के अनुसार ईरान अपनी मिसाइलों, ड्रोन और अन्य हथियारों का भंडार बढ़ा रहा था, ताकि किसी हमले की स्थिति में वह अपने परमाणु कार्यक्रम की रक्षा कर सके। यह अमेरिकी पक्ष का दावा है। ईरान इस तरह के आरोपों पर लगातार अपना अलग पक्ष रखता रहा है और कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। विवाद की पृष्ठभूमि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर पश्चिमी देशों और ईरान के बीच विवाद कई दशकों पुराना है। पश्चिमी देशों को आशंका रही है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की क्षमता हासिल कर सकता है, जबकि ईरान इस आरोप से इनकार करता है। वर्ष 2015 में ईरान और अमेरिका समेत दुनिया की कई बड़ी शक्तियों के बीच एक परमाणु समझौता हुआ था, जिसके तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर कुछ पाबंदियां स्वीकार की थीं और बदले में उस पर लगे कुछ प्रतिबंधों में ढील दी गई थी। वर्ष 2018 में ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान अमेरिका इस समझौते से अलग हो गया और ईरान पर फिर से कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए। तब से दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। प्रतिबंध क्या होते हैं और इनका असर कैसा होता है अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध किसी देश पर आर्थिक और व्यापारिक दबाव बनाने का एक तरीका होते हैं। इनके तहत उस देश के साथ व्यापार, बैंकिंग लेन-देन, तेल की खरीद-बिक्री और तकनीक के हस्तांतरण पर रोक लगाई जाती है। कई बार उस देश की विदेशों में जमा संपत्तियों को भी फ्रीज कर दिया जाता है, यानी उनका इस्तेमाल रोक दिया जाता है। प्रतिबंधों का सीधा असर उस देश की मुद्रा, महंगाई, रोजगार और आम लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। दूसरे देशों की कंपनियां भी प्रतिबंधों के डर से ऐसे देश के साथ कारोबार करने से बचती हैं। यही कारण है कि प्रतिबंधों में राहत किसी भी बातचीत में सबसे अहम मुद्दा बन जाती है। होर्मुज जलडमरूमध्य क्यों है अहम होर्मुज जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने वाला एक संकरा समुद्री रास्ता है। यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है। खाड़ी देशों से निकलने वाले कच्चे तेल और गैस का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से दुनिया के बाजारों तक पहुंचता है। इस मार्ग पर किसी भी तरह की रुकावट या तनाव का सीधा असर अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों पर पड़ता है। यही वजह है कि होर्मुज से जुड़ा हर घटनाक्रम दुनियाभर के बाजारों और सरकारों के लिए चिंता का विषय बन जाता है। भारत पर क्या असर पड़ सकता है भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चा तेल आयात करता है और इसका अहम भाग खाड़ी क्षेत्र से आता है। ऐसे में पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने से तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिसका असर पेट्रोल-डीजल के दामों, परिवहन लागत और आखिरकार महंगाई पर पड़ता है। वहीं अगर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत आगे बढ़ती है और तनाव कम होता है, तो तेल बाजार में स्थिरता आ सकती है, जो भारत जैसे बड़े तेल आयातक देश के लिए फायदेमंद होगा। इसके अलावा खाड़ी देशों में बड़ी संख्या में भारतीय काम करते हैं, जो हर साल अरबों रुपये अपने परिवारों को भेजते हैं। उत्तर प्रदेश, खासकर पूर्वी और मध्य यूपी के कई परिवारों के सदस्य खाड़ी देशों में काम करते हैं। क्षेत्र में शांति और स्थिरता इन प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और रोजगार के लिए भी बेहद जरूरी है। भारत की संतुलित नीति भारत के ईरान और अमेरिका, दोनों के साथ महत्वपूर्ण संबंध हैं। ईरान के साथ भारत के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रिश्ते रहे हैं। ईरान का चाबहार बंदरगाह भारत के लिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच का अहम रास्ता माना जाता है। वहीं अमेरिका भारत का प्रमुख रणनीतिक और व्यापारिक साझेदार है। भारत आम तौर पर बातचीत और कूटनीति के जरिये विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करता रहा है। पश्चिम एशिया में बदलते समीकरण पश्चिम एशिया में इन दिनों कई कूटनीतिक गतिविधियां एक साथ चल रही हैं। क्षेत्र के कई देश अपने आपसी संबंधों को नए सिरे से परिभाषित करने में लगे हैं। अमेरिका-ईरान वार्ता का नतीजा इन समीकरणों को भी प्रभावित कर सकता है। अगर बातचीत सफल रहती है, तो क्षेत्र में तनाव कम होने की उम्मीद बढ़ेगी, जबकि असफलता की स्थिति में अनिश्चितता बनी रह सकती है। विशेषज्ञों की नजर में आगे की राह अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार मानते हैं कि दोनों पक्षों के बीच अविश्वास की खाई गहरी है, इसलिए किसी बड़े समझौते तक पहुंचने में समय लग सकता है। परमाणु कार्यक्रम पर निगरानी, प्रतिबंधों में राहत का तरीका और समयसीमा जैसे मुद्दे बातचीत के केंद्र में रहेंगे। किसी भी समझौते को टिकाऊ बनाने के लिए दोनों पक्षों को भरोसा बहाली के ठोस कदम उठाने होंगे। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जैसे संगठनों की निगरानी भूमिका भी अहम हो सकती है। आम लोगों के लिए क्यों जरूरी है यह खबर पहली नजर में अमेरिका और ईरान की बातचीत दूर की खबर लग सकती है, लेकिन इसका असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी तक पहुंचता है। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने पर पेट्रोल-डीजल, रसोई गैस, माल ढुलाई और खाने-पीने की चीजों तक के दाम प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए इस वार्ता के नतीजों पर नजर रखना जरूरी है। निष्कर्ष ट्रंप का ताजा बयान संकेत देता है कि अमेरिका बातचीत के दरवाजे खुले रखना चाहता है, लेकिन अपनी शर्तों पर। ईरान की ओर से भी लचीलेपन के संकेत मिले हैं। अब देखना होगा कि इस हफ्ते संभावित बातचीत में दोनों पक्ष कितना आगे बढ़ पाते हैं। पश्चिम एशिया में स्थिरता न केवल उस क्षेत्र, बल्कि भारत समेत पूरी दुनिया के हित में है। अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और उसका भारत पर असर समझने के लिए कानपुर लाइव पढ़ते रहें।